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November 14, 2017

ऑड-ईवन में छूट : दिल्ली सरकार ने एनजीटी में दायर पुनर्विचार याचिका वापस ली

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ई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के शनिवार के फैसले के खिलाफ सोमवार को दिल्‍ली सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और मंगलवार को उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली. बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार फिर से याचिका दायर करेगी. एनजीटी ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई की तारीख दी है. वापस ली गई याचिका में दिल्‍ली सरकार ने महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने की मांग की थी. शनिवार को एनजीटी ने ऑड-ईवन के दौरान महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था. बता दें कि आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को एनजीटी ने फिर कड़ी फटकार लगाई.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने एनएचएआई को कहा कि अंडरटेकिंग दें कि धूल धक्कड़ नहीं होगा. तब काम शुरू करें. दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली में एक जगह चुनें जहां पर पानी का छिड़काव करे. 4-6 घंटे बाद एक्सपर्ट्स मोनिटर और उसकी रिपोर्ट परसों एनजीटी में दी जाए.
अगर एनजीटी दिल्‍ली सरकार की पुनर्विचार याचिका स्‍वीकार करता तो दिल्‍ली सरकार मंगलवार से ऑड-ईवन दोबारा से लागू कर सकती थी. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, ऑड-ईवन के दौरान दो पहिया वाहन पर रोक लगने से करीब 35 लाख यात्रियों का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ जाता, जिसके लिए उनके पास कोई तंत्र मौजूद नहीं है.

इससे पहले एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि वीआईपी, दो पहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं दी जा सकती. इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई थी.

एनजीटी ने अपने फैसले में कहा था सरकार दिल्ली आने वाले सभी रास्तों के बार्डर पर जाम न लगें इसके लिए सभी प्राइवेट यातायात सर्विस देने वाले के साथ सरकार कोर्डिनेट कर सीएनजी बसें चला सकती हैं. डीटीसी ऑड-ईवन के दौरान सिर्फ सीएनजी बसों का प्रयोग करें और आने वाले हफ्ते में पानी का छिड़काव किया जाए.

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